संस्था ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए सामाजिक सर्वेक्षण और स्थानीय नागरिकों से संवाद के दौरान बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें सामने आई हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई, किसानों के कृषि एवं सिंचाई कार्य, छोटे व्यवसाय और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 20 फरवरी 2026 के आधिकारिक X पोस्ट का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली आपूर्ति की बात कही गई थी। संस्था का कहना है कि इसके बावजूद जमीनी स्तर से मिल रही शिकायतें शासन की मंशा और वास्तविक आपूर्ति के बीच अंतर की ओर संकेत करती हैं।
प्रबंधक दीपक कुमार ने कहा, “ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बिजली विद्यार्थियों की पढ़ाई, किसानों की सिंचाई, छोटे व्यवसाय और आम जनजीवन से सीधे जुड़ी है। शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित रोस्टर के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। वास्तविक आपूर्ति की जांच कर लापरवाही या अनियमितता मिलने पर जवाबदेही तय की जाए।”
संस्था ने ग्रामीण फीडरों की वास्तविक विद्युत आपूर्ति की समीक्षा एवं जांच, निर्धारित अवधि और वास्तविक आपूर्ति के अंतर का परीक्षण तथा विभागीय स्तर पर लापरवाही अथवा अनियमितता मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।