बस्ती। बहादुरपुर विकासखंड में पिछले चार महीनों से रुके पड़े विकास कार्यों को शुरू कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को ग्राम प्रधानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) सार्थक अग्रवाल से मुलाकात की। प्रधानों ने ग्राम पंचायतों में अधूरे पड़े मनरेगा और अन्य विकास कार्यों को लेकर चिंता जताई और तत्काल स्वीकृति की मांग की।
प्रधानों का कहना है कि ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने से परियोजनाएं अटकी हुई हैं। इस वजह से ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है और प्रधानों पर भी जनदबाव बढ़ता जा रहा है।
सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने प्रधानों की समस्याएं सुनने के बाद कहा, “ऐसी कोई बाध्यता नहीं है जो कार्यों में देरी का कारण बने। बीडीओ बहादुरपुर को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जहां आवश्यकता हो, वहां कार्यों को तत्काल स्वीकृति दी जाए और लंबित कार्यों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।” उन्होंने यह भी कहा कि सभी कार्य गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरे किए जाएं।
प्रधान संघ अध्यक्ष सचिन दुबे ने बताया, “सीडीओ ने स्पष्ट कहा है कि मनरेगा कार्यों की स्वीकृति पर शासन स्तर से कोई रोक नहीं है और बीडीओ को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”
पड़री ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मनोज कुमार ने बताया, “सीडीओ ने हमारी समस्याओं को गंभीरता से सुना और भरोसा दिया कि विकास कार्य जल्द शुरू कराए जाएंगे। अब हमें उम्मीद है कि पंचायतों में विकास की गति दोबारा तेज होगी।”
सरैया, सोनहा, बेनीपुर, पहलवान यादव, इमरान अहमद, कम्हारिया, गौरिया, गौसपुर, कैथोलिया लाला सहित तमाम ग्राम प्रतिनिधियों ने सीडीओ के रुख का स्वागत करते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने वादा निभाया तो अधूरे कार्य पूरे होंगे और ग्रामीणों को राहत मिलेगी।
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