लखनऊ: ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश ने ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए सख्त रुख अपनाया है। विभाग के आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि डिजिटल कार्यप्रणाली की अनदेखी अब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।
विभागीय जानकारी के अनुसार, ई-ऑफिस पर कार्य न करने वाले 2,470 कार्मिकों के वेतन रोक दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आगे से वेतन तभी जारी होगा जब संबंधित कर्मचारी ई-ऑफिस प्रणाली पर नियमित रूप से कार्य करेंगे।
प्रशासन का मानना है कि यह कदम सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज होने के साथ-साथ रिकॉर्ड प्रबंधन भी अधिक सुव्यवस्थित होगा।
अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे डिजिटल प्रणाली को पूरी तरह अपनाएँ, ताकि सुशासन के लक्ष्य को प्रभावी रूप से हासिल किया जा सके।
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